भारत में पंचायती राज आमतौर पर 1992 में एक संवैधानिक संशोधन द्वारा शुरू की गई स्थानीय स्वशासन की प्रणाली को संदर्भित करता है, हालांकि यह पारंपरिक पंचायत प्रणाली पर आधारित है।
पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम, तालुका और जिला आते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था आस्तित्व में रही हैं। एक अध्ययन के बाद 1992 में इस पंचायती राज प्रणाली को औपचारिक रूप दिया गया था।
24 अप्रैल 1993 भारत में पंचायती राज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मार्गचिन्ह था क्योंकि इसी दिन संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा हासिल हुआ और इस तरह महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को वास्तविकता में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाया गया था।
73वें संशोधन अधिनियम, 1993 में निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं:
- एक त्रि-स्तरीय ढांचे की स्थापना (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या मध्यवर्ती पंचायत तथा जिला पंचायत)
- ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना
- हर पांच साल में पंचायतों के नियमित चुनाव
- अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण
- महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों का आरक्षण
- पंचायतों की निधियों में सुधार के लिए उपाय सुझाने हेतु राज्य वित्ता आयोगों का गठन
- राज्य चुनाव आयोग का गठन
73वां संशोधन अधिनियम पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में काम करने हेतु आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को अधिकार प्रदान करता है। ये शक्तियां और अधिकार इस प्रकार हो सकते हैं:
- संविधान की गयारहवीं अनुसूची में सूचीबध्द 29 विषयों के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना और उनका निष्पादन करना
- कर, डयूटीज, टॉल, शुल्क आदि लगाने और उसे वसूल करने का पंचायतों को अधिकार
- राज्यों द्वारा एकत्र करों, डयूटियों, टॉल और शुल्कों का पंचायतों को हस्तांतरण
इसे 1992 में भारतीय संविधान के 73 वें संशोधन द्वारा औपचारिक रूप दिया गया था। वर्तमान में, पंचायती राज प्रणाली नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों और दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद है।
पंचायतों को तीन स्रोतों से धन प्राप्त होता है:
- स्थानीय निकाय अनुदान, जैसा कि केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित है
- केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए धन
- राज्य सरकारों द्वारा राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों पर जारी धन
महात्मा गांधी ने भारत की राजनीतिक प्रणाली की नींव के रूप में पंचायती राज की वकालत की, सरकार का विकेंद्रीकृत रूप जिसमें प्रत्येक गांव अपने मामलों के लिए जिम्मेदार होगा। इसके बजाय, भारत ने सरकार का एक उच्च केंद्रीकृत रूप विकसित किया। हालाँकि, यह कई प्रशासनिक कार्यों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा स्थानीय स्तर पर चुना गया है, निर्वाचित ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाता है। पारंपरिक पंचायती राज व्यवस्था के बीच महत्वपूर्ण अंतर हैं, जो गांधी द्वारा परिकल्पित किया गया था, और 1992 में भारत में इस प्रणाली को औपचारिक रूप दिया गया था।
2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायत राज प्रणाली को अपनाया गया था। 1950 और 60 के दशक के दौरान, अन्य राज्य सरकारों ने इस प्रणाली को अपनाया क्योंकि विभिन्न राज्यों में पंचायतों को स्थापित करने के लिए कानून पारित किए गए थे। दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था, जबकि महाराष्ट्र नौवां राज्य था। इसने भारतीय संविधान में 1992 में 73 वें संशोधन के साथ इस विचार को समायोजित करने के लिए समर्थन की स्थापना की।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद ४० में राज्यों को पंचायतों के गठन क�� निर्देश दिया गया है। 1991 में संविधान में ७३वां संविधान संशोधन अधिनियम, १९९२ करके पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गयी है।
- बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें (1957) -
- अशोक मेहता समिति की सिफारिशें (1977) -
- पी वी के राव समिति (1985) -
- डॉ एल ऍम सिन्घवी समिति (1986) -
- ग्राम सभा को ग्राम पंचायत के अधीन किसी भी समिति की जाँच करने का अधिकार
बलवंत राय मेहता समिति:
बलवंत राय मेहता समिति, सांसद बलवंतराय मेहता की अध्यक्षता में, भारत सरकार द्वारा जनवरी 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) और राष्ट्रीय विस्तार सेवा (1953) के कार्यों की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी, ताकि सुधार के उपाय सुझाए जा सकें। उनका काम। समिति की सिफारिश को जनवरी 1958 में NDC द्वारा लागू किया गया था, और इसने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के शुभारंभ के लिए मंच तैयार किया। समिति ने recommended लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ’की योजना की स्थापना की सिफारिश की, जिसे अंततः पंचायती राज के रूप में जाना जाता है।
इसके चलते त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई:
- ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत:
सरपंच इसका निर्वाचित प्रधान होता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों को प्रत्येक से पांच साल की अवधि के लिए ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है।
आमदनी का जरिया -
स्थानीय रूप से एकत्र किए गए कर जैसे पानी, तीर्थ स्थान, स्थानीय मंदिर (मंदिर) और बाजार,
भू-राजस्व और परिषदों को सौंपे गए कार्यों और योजनाओं के अनुपात में राज्य सरकार से एक निश्चित अनुदान,
दान
- ब्लॉक स्तर की पंचायत या पंचायत समिति:
ब्लॉक पंचायत में सदस्यता ज्यादातर पूर्व-आधिकारिक है; यह: पंचायत समिति क्षेत्र के सभी सरपंचों (ग्राम पंचायत अध्यक्षों), क्षेत्र के सांसदों और विधायकों, उप-जिला अधिकारी (एसडीओ), सह-ऑप्ट सदस्यों (एससी / प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि) से बना है। एसटी और महिला), सहयोगी सदस्य (क्षेत्र का किसान, सहकारी समितियों का प्रतिनिधि और विपणन सेवाओं में से एक), और कुछ चुने हुए सदस्य।
पंचायत समिति एक टेली वेलफेयर के लिए चुनी जाती है:
सूचान प्रौद्योगिकी
जल आपूर्ति विभाग
पशुपालन और अन्य
हर विभाग के लिए एक अधिकारी होता है। एक सरकार द्वारा नियुक्त ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO), समिति का कार्यकारी अधिकारी और उसके प्रशासन का प्रमुख होता है, और ZP के सीईओ को उनके काम के लिए जिम्मेदार होता है।
कार्य
कृषि और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना
पेयजल की आपूर्ति, जल निकासी और सड़कों की निर्माण / मरम्मत
कुटीर और लघु उद्योग का विकास, और सहकारी समितियों का उद्घाटन
भारत में युवा संगठनों की स्थापना
- जिला परिषद:
पंचायत राज में जिला स्तर पर अग्रिम प्रणाली का शासन भी लोकप्रिय रूप से जिला परिषद के रूप में जाना जाता है। प्रशासन का प्रमुख जिला स्तर के लिए IAS कैडर का अधिकारी और पंचायत राज का मुख्य अधिकारी होता है।
रचना
सदस्यता 40 से 60 तक भिन्न होती है और इसमें आमतौर पर शामिल होते हैं:
जिले के उपायुक्त,
जिले के सभी पंचायत समितियों के अध्यक्ष,
जिले के सभी सरकारी विभागों के प्रमुख,
जिले में संसद के सदस्य और विधानसभाओं के सदस्य,
प्रत्येक सहकारी समिति का प्रतिनिधि,
कुछ महिलाओं और अनुसूचित जाति के सदस्यों, यदि पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है,
सार्वजनिक सेवा में असाधारण अनुभव और उपलब्धियों वाले सह-ऑप्टेड सदस्य।
कार्य
ग्रामीण आबादी को आवश्यक सेवाएँ और सुविधाएँ प्रदान करें,
किसानों को उन्नत बीजों की आपूर्ति करें और उन्हें खेती की नई तकनीकों की जानकारी दें,
ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल और पुस्तकालय स्थापित करना और चलाना,
गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल शुरू करना; महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू करें,
अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विकास के लिए योजना तैयार करना,
लघु उद्योग शुरू करने और ग्रामीण रोजगार योजनाओं को लागू करने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करें,
पुलों, सड़कों और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं और उनके रखरखाव का निर्माण,
रोजगार,
स्वच्छता से संबंधित मुद्दों पर काम करता है |